काठमाडौं । माओवादी केन्द्रले गरेको कारबाही गरेका गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य फणीन्द्र देवकोटा रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।
ह्वीप उल्लंघन गरेको बताउँदै माओवादी केन्द्रले देवकोटालाई कारबाही गरेको थियो। त्यसपछि सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले उनलाई पदमुक्त भएका थिए।
देवकोटाले गत २८ जेठमा माओवादी संसदीय दलको निर्णयविरुद्ध मुख्यमन्त्रीमा सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई विश्वासको मत दिएपछि कारबाहीमा परेका थिए।
उक्त कारबाही अवैध रहेको दाबीसहित सर्वोच्चमा रिट दायर भएको हो। रिटमा सुनुवाईका लागि आइतबारको पेशी तोकिएको छ।
सर्वोच्चमा दायर रिटमा देवकोटाले आफूलाई माओवादी संसदीय दलले गरेको कारबाही र त्यस आधारमा सभामुख धितालले प्रदेशसभामा वाचन गरेको पत्र खारेजीको माग गरेका छन्।
रिटमा रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतमा पूर्ववत कामकाज गर्न अन्तरिम आदेशको माग छ।
देवकोटाले माओवादी चुनाव चिह्नबाट विजयी भए पनि आफू नेपाल समाजवादी पार्टीको सांसद भएको र आफूलाई ह्वीप नलाग्ने दाबी सर्वोच्च समक्ष गरेका छन्। मुख्यमन्त्री पाण्डले देवकोटालाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री समेत नियुक्त गरेका थिए।
