काठमाडौं । सरकारले विश्व बैंकबाट प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम–पहिलो चरणअन्तर्गत उपलब्ध १३ अर्ब ३३ करोड नेपाली रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्पीसुब्बा गुरुङले साउन १० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सोमबार सार्वजनिक गर्दै उक्त जानकारी दिएका हुन्।
उक्त कार्यक्रमका लागि पहिलो चरणअन्तर्गत उपलब्ध हुने ७४.६ मिलियन एसडिआर आर्थत् १०० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब १३ अर्ब ३३ करोड नेपाली रुपियाँ) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय भएको जानकारी मन्त्री गुरुङले दिए।
सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको रिक्त उपाध्यक्ष पदमा प्राध्यापक डा. शिवराज अधिकारी,सदस्यहरुमा डा. आरती बिछार, डा. रमेशप्रसाद सिंह, डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, गीताकुमारी पौडेल अधिकारी, डा. जयबहादुर टण्डन र गंगादत्त अवस्थीलाई पनि नियुक्त गरिएको छ ।
तल्लो मोदी–नयाँ मोदी १३२ केभी प्रसारणलाइन आयोजनाअन्तर्गत पर्वत जिल्लामा करिब ०.९४७ हेक्टर जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको जानकारी पनि मन्त्री गुरुङले दिए।
नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास तयारी समिति (गठन) (दोस्रो संशोधन) आदेश २०८१ स्वीकृत गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ । यससँगै सरकारले अन्य विभिन्न ११ वटा निर्णय समेत गरेको छ।