काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पुनःसंरचना र पाठ्यक्रममा समयानुकूल परिमार्जन गर्दै उच्च शिक्षाका लागि देशमा नै अवसर प्रदान गर्नुपर्ने बताएका छन।
विश्वविद्यालयको आज भएको सिनेट बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले समयको मागअनुसार अध्ययन–अध्यापनलाई अनुसन्धानमूलक एवं प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले ठूलो सङ्ख्यामा विद्यार्थी विदेशिने क्रमलाई रोक्न स्वदेशमा नै गुणस्तरीय शिक्षामा आफूलाई केन्द्रित गर्न विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुलाई आग्रह गरे।
प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वविद्यालयमा विगतमा सेवा आयोगबाट लिइएका परीक्षाको नतिजा प्रकाशन, शिक्षक कर्मचारीको रिक्त दरबन्दीमा नयाँ भर्नाका लागि विज्ञापन गरी जनशक्ति अभाव पूर्ति, विश्वविद्यालय सेवामा प्रवेश गरिसकेका जनशक्तिलाई क्षमता अभिवृद्धि र अनुसन्धानका अवसर प्रदान गर्दै उनीहरुलाई सेवामा कायम राख्नु अहिलेको आवश्यकता भएको बताए।
प्रधानमन्त्री ओेलीले विश्वविद्यालयका नीतिगत र दीर्घकालीन महत्वका विषयमा आवश्यक गृहकार्य गरी चाँडै अर्को सिनेट बैठक गरेर निचोडमा पुगिने विश्वास व्यक्त गरे । चाँडै अर्को बैठक गरेर नीतिगत विषयमा छलफल गर्ने प्रधानमन्त्रीको उद्घोषलाई सभाका विद्यार्थी प्रतिनिधिले सकारात्मक रुपमा लिएका थिए ।
सिनेट बैठकमा सदस्यले बेरुजुका सम्बन्धमा उठाएको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले विगतदेखि नै बेरुजु घट्न नसकेकाले २८ अर्ब बेरुजु देखिएको सम्परीक्षण गराइएपछि त्यो रकम घट्ने विश्वास व्यक्त गरे । त्यसमा देखिएका जटिलताका विषयमा बनाउनुपर्ने कानुन निर्माणबारे संसद्मा छलफल हुने उनले बताए। प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारबाट प्राप्त हुने रकमलाई विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट विश्वविद्यालयलाई वितरण हुने भएकाले अनुसन्धानका लागि हाल निर्धारित रकममा कटौती नहुने स्पष्ट गरे।
विश्वविद्यालयमा समावेशिता, सहभागिताका आधारमा परिणाम निकाल्न सक्नेगरी निर्णय हुनुपर्ने निर्देशन प्रधानमन्त्रीले दिए । प्रधानमन्त्री ओलीले प्राध्यापकको मर्यादा निर्धारण र भूकम्पबाट क्षति भएका क्याम्पसका भवन निर्माणमा तदारुकतासाथ काम गर्न आग्रह गरे। उनले विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री रहने कानुनी व्यवस्था नै उपयुक्त हुने तर सभाले नराख्ने निर्णय गरेमा त्यो आफूलाई मान्य हुने बताए।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री एवं सहकुलपति विद्या भट्टराई सहभागी बैठकमा प्रस्तुत विभिन्न सङ्कायबाट ६२औँ ग्रेसलिष्टमा समाविष्ट ७३ हजार नौ सय ९५ विद्यार्थीलाई उपाधिका लागि अनुमति दिएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पनि पारित भएको छ ।
