काठमाडौं । डेडिकेटड र ट्रंकलाइन महसुलबारे छलफल चलिरहँदा सार्वजनिक लेखा समितिमा चर्काचर्की भएको छ । आइतबार बसेको लेखा समितिको बैठकमा सभापति ऋषिकेश पोखरेलले तीन महिनाभित्र विद्युत महशुल वक्यौता नउठाए नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पदाधिकारीबाट असूल उपर गर्ने निर्णय सुनाउन थालेपछि विवाद भएको हो ।
सभापति पोखरेलले समितिको बैठकका ५ वटा निर्णय सुनाउन प्रस्ताव राखेका थिए । तर, उक्त निर्णयमा माओवादी केन्द्र र रास्वपाका सांसदहरूले सहमति नभएको बताएका छन् ।
लेखा समिति बैठकमा तीन घण्टाभन्दा लामो समय छलफलपछि सभापति पोखरेलले निर्णय सुनाउने क्रममा तीन महिनाभित्र महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेखित महशुल असूल गर्न निर्देशन दिने प्रस्ताव राखेका छन् ।
सो प्रस्तावमा सहमति भए पनि तीन महिनाभित्र असूल नगरेमा विद्युत प्राधिकरणका जिम्मेवार व्यक्तिहरुबाट असूल उपर गर्ने र कारबाहीका लागि अख्तियारलाई लेखी पठाउने निर्णयमा भने माओवादी र रास्वपाका सांसदले विमति जनाएका हुन् ।
माओवादी सांसदहरूले आक्रामक हुँदै सभापति पोखरेललाई प्रश्न गरेका छन्, ‘तपाईं निर्णय सुनाएर हिँड्ने प्रधानमन्त्री हो ? यो राणाशासन हो ?’ माओवादी सांसद लेखनाथ दाहालले भनेका थिए, ‘बक्यौता उठाउने कि एमडीलाई कारबाही गर्न खोजेको ?’
अन्य केही सांसदले समेत महशुल वक्यौता उठाउने निर्देशनमात्र दिन आग्रह गरेपछि बैठकमा होहल्ला र विवाद भएको छ ।
