काठमाडौं । पूर्व उपप्रधान एवं गृहमन्त्री समेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी रिट हेर्न नमिल्नेमा परेको छ । रवि पत्नि निकिता पौडेलले सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका लामिछानेलाई गैरकानुनी रुपमा हिरासतमा राखिएको भन्दै रिट दायर गरेकी थिइन् ।
उक्त रिटमाथिको सुनुवाइ सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको इजसालमा पेसी तोकिएको थियो । न्यायाधीश फुयालले लामिछानेको राहदानी (पासपोर्ट) दुरुपयोगको मुद्दा समेत हेरिरहेका कारण उक्त रिटमाथि सुनुवाइ नगरेका हुन् ।
रवि पत्नी निकिताले आइतबार मात्रै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन् । बुटवलको सुप्रीम सहकारी ठगी प्रकरणमा यसअघि नै जिल्ला अदालत रुपन्देहीले १ करोड धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो । तर गत चैत २२ गते उच्च अदालत तुलसीपुरले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो ।
लामिछानेले धरौटी खारेजीको मागसहित जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध उच्च अदालतमा रिट दिएकोमा उच्च अदालतले थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो ।
