काठमाडौं । कानुनी प्रावधानअनुसार १० असारभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा ३९ स्थानीय तहले सो व्यवस्था उल्लंघन गरेका छन्। तीमध्ये १५ गाउँपालिका र २४ नगरपालिका छन्।
काठमाडौं महानगरपालिका र धरान उपमहानगरपालिका समेत बजेट नल्याउने सूचीमा परेका छन्। नेपाल नगरपालिका संघका अनुसार देशभर २९३ नगरपालिकामध्ये ९२% अर्थात् २६९ नगरपालिकाले समयमै बजेट सार्वजनिक गरेका छन्।
बजेट ल्याउन नसक्ने नगरपालिकामा मधेश प्रदेश सबैभन्दा अगाडि छ, जहाँ १६ नगरपालिकाले समयमै बजेट ल्याउन सकेनन्। बागमतीमा ४, लुम्बिनीमा २, कोशीमा १ र कर्णालीमा १ नगरपालिका असफल भए। गण्डकी र सुदूरपश्चिमका सबै नगरपालिकाले समयमै बजेट ल्याएका छन्।
गाउँपालिका तर्फ ४६० मध्ये १५ गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन सकेनन्। कोशी र सुदूरपश्चिमका सबै गाउँपालिकाले समयमै बजेट सार्वजनिक गरे।
महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र प्याकुरेलका अनुसार अध्यक्षको अनुपस्थिति, आन्तरिक विवाद र तयारीको कमीका कारण बजेट ढिलो भएको हो।
