काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० मा समावेश गरिएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्था तोडमोड गरिएको भन्ने आरोपपछि प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले प्रमुख राजनीतिक दलहरूसँग संसदीय छानबिन समिति गठनबारे छलफल गरेका छन्।
बिहीबार सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा भएको छलफलमा एमालेका मुख्य सचेतक महेशकुमार बर्तौला, कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे र माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे सहभागी थिए। छलफलमा उपसभामुख इन्दिरा राना पनि उपस्थित थिइन्।
सभामुख घिमिरेले प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम १८० अनुसार छानबिन समिति गठन गर्न प्रस्ताव गरेका छन्। उनले समितिको कार्यक्षेत्र, समयसीमा तथा सदस्यहरूको नामावलीबारे दलहरूबाट लिखित प्रस्ताव समेत माग गरेका छन्।
छलफलमा सहभागी दलहरूले यस विषय व्यवस्थापिकासँग सम्बन्धित भएकाले संसदीय छानबिन समिति नै उपयुक्त हुने धारणा राखेका छन्। उनीहरूले सरकारको औपचारिक धारणा आवश्यक नरहेको भन्दै आ–आफ्ना दलसँग अन्तिम परामर्श गरी सभामुखलाई जानकारी दिने बताएका छन्।
तीन प्रमुख दलबीच असार २३ गते बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकअघि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा छलफल गरी संसदीय समिति गठनको प्रस्ताव सभामा ल्याउने सहमति भएको सभामुख सचिवालयले जनाएको छ।
यसबीच, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले विधेयक संशोधनसम्बन्धी बुधबारको समितिको बैठकबारे मौखिक जानकारी गराए पनि संघीय संसद सचिवालयले अहिलेसम्म औपचारिक जानकारी प्राप्त नभएको बताएको छ।
संघीय निजामती सेवा विधेयक पारित प्रक्रियामा अस्वाभाविक संशोधन गरिएको भन्दै विवाद उत्पन्न भएको हो। संशोधन कसरी र कहिले गरियो भन्ने विषयमा व्यापक सार्वजनिक चासो बढिरहेको छ।
