काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारले जारी गरेको राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश सारङ्गा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले यो आदेश दिएका हुन्। सर्वोच्चको आदेशअनुसार राजदूतहरूले पहिले तोकिएको कार्तिक २० भित्र फिर्ता हुन आवश्यक छैन।
असोज ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्वतमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका ११ देशका राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो। फिर्ता बोलाइएका राजदूतमा चीन, जर्मनी, इजरायल, कतार, रुस, साउदी अरब, स्पेन, बेलायत, अमेरिका र जापानमा रहेका राजदूतहरू समावेश थिए।
यस निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता प्रतिभा उप्रेती र अनन्तराज लुईंटेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। उनीहरूले रिटमा अस्थायी सरकारले राष्ट्रिय महत्वका दीर्घकालीन निर्णय गर्ने अधिकार नरहेको दाबी गरेका छन्।
रिट निवेदकको अनुसार, अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका राजदूतहरू फिर्ता बोलाउने परम्परा भए पनि, चुनावी म्यान्डेट नपाएका अस्थायी सरकारले यो निर्णय लिनु संविधान र राजनीतिक म्यान्डेटको विरुद्ध हो।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश जारी भएपछि सरकारले राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न सक्दैन र पहिलेदेखि तोकिएको फिर्ता हुने समय पनि स्थगित भएको छ।
