काठमाडौं । मधेश प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियाविरुद्ध रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ। विपक्षी दलहरूले संविधानको धारा १६८(३) बमोजिम गठन भएको सरकार असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै अदालत पुगेका हुन्।
रिटमा मधेश प्रदेशका ७४ जना प्रदेश सांसदको हस्ताक्षर छ। रिटको सुनुवाइका लागि बुधबार पेसी तोकिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।
रिट दर्ता गर्न नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव, जसपा नेपाल संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव, माओवादी केन्द्रका उपनेता युवराज भट्टराई, लोसपा संसदीय दलका नेता जयलुन राइन लगायतका सांसदहरू उपस्थित थिए।
मधेश प्रदेशसभामा कुल १०७ जना सांसद छन्। सरकार बनाउन ५४ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ। हाल प्रदेशसभामा एमालेका सभामुखसहित २५, कांग्रेसका २२, जसपा १९, जनमत १३, माओवादी केन्द्र ९, लोसपा ९, नेकपा (एस) ७, र संघीय समाजवादी, राप्रपा तथा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका १–१ जना सांसद छन्।
हाल एमालेका दीपेन्द्र ठाकुर, जसपाका सरोजसिंह कुशवाह, र लोसपाका अभिराम शर्मा निलम्बित भएकाले कायम सदस्य संख्या १०४ रहेको छ।
प्रदेश प्रमुख सुमित्रा भण्डारीले सोमबार बिहान बर्दिबासस्थित एक होटलमा एमाले नेता सरोज यादवलाई मुख्यमन्त्रीको शपथ गराएकी थिइन्।
