दल दर्तासँगै एमालेको राजनीतिक मोड: चुनाव तयारी र कानुनी लडाइँ एकै साथ

काठमाडौं । आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा चुनाव नजिकिंदै गर्दा नेकपा (एमाले)ले मंगलबार निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराएको छ।

एमालेका केन्द्रीय सदस्य निरज आचार्यका अनुसार आयोगमा दर्ता हुने क्रममै एमाले ६६औँ नम्बरमा सूचीकृत भएको छ। एमालेले यसअघि अन्तरिम सरकार गठन प्रक्रियाको विरोध र विघटित संसद पुनर्स्थापनाको माग राख्दै चुनावमा नजाने बताउँदै आएको थियो। तर, अन्तिम समयमा आएर पार्टीले दल दर्ता प्रक्रियामा सहभागी भएको छ। दल दर्ताको म्याद भोलि (बुधबार)सम्म तोकिएको छ।

यसैबीच, एमालेले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको मागसहित मंगलबार नै सर्वोच्च अदालतमा रिट पनि दायर गरेको छ। विघटित प्रतिनिधिसभामा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र सचेतक सुनिता बरालले संयुक्त रूपमा दायर गरेको रिटमा हाल नियुक्त प्रधानमन्त्री कार्कीको नियुक्ति ‘गैरसंवैधानिक’ भएको दाबी गरिएको छ।

रिटमा उल्लेख भएअनुसार, संसदीय दलले समर्थन नगरेको, संविधानले परिभाषित गरेको प्रक्रिया नपुगेको र पूर्व प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाइनु संविधानविपरीत भएको भन्दै कार्कीको नियुक्तिविरुद्ध अधिकार प्रमाणितिको आदेश मागिएको छ। एमालेले संसद विघटन असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै पुनर्स्थापनाका लागि सर्वोच्च अदालतसँग हस्तक्षेप मागेको छ।

आगामी चुनावका लागि दल दर्ता गर्दै, न्यायिक प्रक्रियाबाट संसद पुनर्स्थापना खोज्नुलाई एमालेले ‘राजनीतिक र संवैधानिक संघर्ष’को निरन्तरता भनेको छ। चुनाव नजिकिँदै गर्दा एमालेको दल दर्ता र सर्वोच्चमा परेको रिट दुवैले देशको राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरंग पैदा गरेको छ।

रिट निवेदनमा लिइएको  मागदाबी:

प्रतिनिधिसभाको सदस्य नभएको, सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश भईसकेको ब्यक्ति, कुनै राजनैतिक दलको संसदीय दलले समर्थन नगरेको, धारा ७६ तथा धारा १३२९२० विपरित गैर संवैधानिक तवरले नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक भएको हुँदा निजको प्रधानमन्त्री पदमा भएको नियुक्ति विरुद्ध अधिकार पृच्छाको आदेश जारी गरी पाउँ।

प्रधानमन्त्री पदमा सुशिला कार्कीलाई नियुक्ति गर्ने सम्माननीय राष्ट्रपतिज्युको मिति २०८२ भदौ २७ को निर्णय, सोको आधारमा भएको प्रधानमन्त्रीज्युको सपथ ग्रहण तथा अन्य नियुक्ति समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाउँ। साथै विपक्षी प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपश्चात विपक्षीहरुबाट भए गरेका गैरकानूनी एवम् असंवैधानीक सम्पूर्ण काम कारवाही, निर्णय, नियुक्तिहरु समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाउँ ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको एकल सिफारिसमा सम्माननीय राष्ट्रपतिवाट मिति २०८२ भदौ २७ गते गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी २०८२ भाद्र २४ गते पछिको अवधिलाई शुन्य अवधि मानी प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना सहित सो दिन कायम रहेका राज्यका सबैअङ्ग, निकायहरु पूर्ववतरूपमा यथावत संचालनमा रहने गरी विपक्षीहरुको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पदबाटराजीनामा दिई सकेको अवस्थामा नयाँ सरकार गठनको लागि संविधानको धारा ७६ बमोजिमको प्रकृया प्रारम्भ गर्नु भनी सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको नाममा परमादेश जारी गरी पाउँ।

पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाको वैठक वोलाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु भनी सम्माननीय सभामुख तथा संसद सचिवालयको नाममा परमादेश जारी गरी पाउँ।