काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारणका लागि सरकारले लागू गरेको एकद्वार प्रणालीको निर्णय खारेज गरेको छ।
मंगलबार न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जारी गरिएको परिपत्र बदर गर्ने आदेश दिएको हो।
वर्तमान सरकारले सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्रै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने व्यवस्था लागू गरेको थियो। उक्त निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यमको संवैधानिक तथा व्यावसायिक हकमा असर पर्ने भन्दै नेपाल मिडिया सोसाइटी सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो।
अदालतले सरकारको उक्त परिपत्र कानुनसम्मत नभएको ठहर गर्दै बदर गर्ने आदेश दिएको हो। यससँगै सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट मात्रै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने व्यवस्था स्वतः निष्क्रिय भएको छ।
सर्वोच्च अदालतको पूर्ण आदेश भने सार्वजनिक हुन बाँकी रहेकाले निर्णयको विस्तृत कानुनी आधार र व्याख्या आउन बाँकी छ।
