काठमाडौं। नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले सरकारी विज्ञापन र सूचना निजी सञ्चारमाध्यमलाई नदिने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको परिपत्र सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको निर्णयलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको जित भएको बताएकी छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै अध्यक्ष शर्माले सर्वोच्च अदालतको फैसला प्रेस स्वतन्त्रता, समान अवसर र नागरिकको सूचनाको हकको पक्षमा आएको ऐतिहासिक निर्णय भएको उल्लेख गरेकी छन्।
उनले लेखेकी छन्, “अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षको जीत भएको छ। सरकारी विज्ञापन र सूचना निजी मिडियालाई नदिने प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवस्तरीय परिपत्र सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ। प्रेस स्वतन्त्रता र समान अवसरको पक्षमा आएको यो ऐतिहासिक फैसला हो। जनताको सूचनाको हकको संवैधानिक प्रत्याभूतिको सम्मान भएको छ।”
मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्रै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने व्यवस्था गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयको परिपत्र बदर गर्ने आदेश दिएको थियो।
नेपाल मिडिया सोसाइटीले उक्त परिपत्रले निजी सञ्चारमाध्यमको हक तथा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि प्रतिकूल असर परेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। अदालतको आदेशसँगै सरकारको एकद्वार विज्ञापन प्रणाली खारेज भएको छ भने निर्णयको पूर्ण पाठ आउन बाँकी छ।
