ललितपुर । सरकारसँग १४ बुँदे सहमति भएपछि लघुवित्त ऋणीहरूले लामो समयदेखि गर्दै आएको धर्ना कार्यक्रम स्थगित गरेका छन्। सहमतिपछि ललितपुरको पुल्चोकस्थित राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कार्यालयबाहिर धर्नामा बसेका ऋणीहरू आइतबार आ–आफ्नो गन्तव्यतर्फ फर्किएका हुन्।
नेपाल सरकार र लघुवित्त ऋणीका प्रतिनिधिबीच भदौ ६ गते भएको वार्तामा १४ बुँदे सहमति भएपछि धर्ना स्थगित गर्ने निर्णय भएको थियो। सहमतिपछि ऋणीहरूलाई सम्बन्धित जिल्लातर्फ फर्काउने व्यवस्था गरिएको हो।
आइतबार बिहान करिब ९ बजेदेखि विभिन्न सरकारी निकायका अधिकारीहरूको उपस्थितिमा ३२३ जना ऋणीलाई आठ वटा साझा यातायातका बसमार्फत बिदाइ गरिएको थियो। उनीहरूलाई सम्बन्धित जिल्लातर्फ पठाइएको हो।
धर्नामा सहभागी ऋणीहरू झापा, मोरङ, सर्लाही, महोत्तरी, सिन्धुली, बारा, पर्सा र नवलपरासीलगायत विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौं आएका थिए।
लामो समयदेखि लघुवित्त संस्थाबाट लिएको ऋण, ब्याज तथा असुली प्रक्रियालगायतका विषयमा विभिन्न माग राख्दै ऋणीहरू आन्दोलनमा थिए। उनीहरूले सरकारसँग वार्ता गरी समस्या समाधानको माग गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कार्यालय बाहिर धर्ना दिँदै आएका थिए।
सरकार र ऋणीका प्रतिनिधिबीच भएको १४ बुँदे सहमतिपछि तत्कालका लागि आन्दोलन स्थगित गरिएको हो। सहमतिमा उल्लेख भएका विषय कार्यान्वयन हुने अपेक्षासहित ऋणीहरू घर फर्किएका छन्।
ऋणीहरूको धर्ना स्थगित भएसँगै लामो समयदेखि पुल्चोकमा जारी उनीहरूको आन्दोलन तत्कालका लागि अन्त्य भएको छ। अब सरकार र सम्बन्धित निकायले सहमतिमा उल्लेख गरिएका विषय कार्यान्वयन गर्ने दिशामा प्रक्रिया अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
