२०८३ कात्तिक १७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सडक सुधारका लागि एडीबीबाट प्राप्त हुने उक्त ऋण तथा अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा नेपाल सरकारको थप हकप्रद शेयर लगानी गर्ने प्रस्तावलाई समेत स्वीकृति दिएको छ।
त्यसैगरी, सरकारले नानो फर्टिलाइजर, बायोस्टिमुलेन्ट तथा व्यावसायिक रूपमा उत्पादन र बिक्री वितरण हुने जैविक तथा प्राङ्गारिक मललाई आवश्यक पदार्थको सूचीमा समावेश गर्ने निर्णय गरेको छ। कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयको प्रस्तावमा मल नियन्त्रण आदेश, २०८३ समेत स्वीकृत गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले मोही लागेको जग्गाको बाँडफाँट प्रक्रिया टुंग्याउने समयावधि पनि थप गरेको छ। जग्गावाला र मोहीले जग्गा बाँडफाँट गरी लिन निवेदन दिनुपर्ने अवधि २०८५ कात्तिकसम्म तथा जग्गा बाँडफाँटसम्बन्धी कारबाही टुंग्याउनुपर्ने अवधि २०८६ असार मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय गरिएको हो। यसका लागि नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्न स्वीकृति दिइएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावमा तुर्किएको आन्ताल्यामा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) मा सहभागी हुन उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति दिने निर्णय पनि भएको छ। उक्त सम्मेलन २०८३ कात्तिक २३ देखि मंसिर ४ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ।
यसैगरी, सरकारले प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश तथा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनलगायतका केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकका प्रमुख निर्णयहरू
- एडीबीबाट सडक सुधारका लागि प्राप्त हुने २८५ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण र २० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान स्वीकार गर्ने।
- नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा सरकारको थप हकप्रद शेयर लगानी गर्न सहमति प्रदान गर्ने।
- नानो फर्टिलाइजर, बायोस्टिमुलेन्ट तथा जैविक र प्राङ्गारिक मललाई आवश्यक पदार्थको सूचीमा समावेश गर्ने।
- मल नियन्त्रण आदेश, २०८३ स्वीकृत गर्ने।
- मोही लागेको जग्गाको बाँडफाँटसम्बन्धी निवेदन दिने अवधि २०८५ कात्तिकसम्म र प्रक्रिया टुंग्याउने अवधि २०८६ असार मसान्तसम्म थप गर्ने।
- कोप–३१ मा सहभागी हुन उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति दिने।
- प्रेस काउन्सिल ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनलगायतका केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने।
