काठमाडौं । सरकारले बेपत्ता पारिएका नागरिकको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने विधेयक संसद्मा लगेको छ ।
सरकारले लगेको विधेयक संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता समेत भइसकेको छ । विधेयकले मानव अधिकारको उल्लंघन र गम्भीर मानव अधिकार उलंघन भनेर छुट्टै शब्दावलीको प्रयोग गरी माधवअधिकार उल्लघंनका घटनामा पनि छुट दिन सकिने बाटो निकालेको छ ।
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा घटेका घटनाको न्यायनिरुपणका लागि ल्याइएको संशोधन विधेयकले यसअघि कानुनमा रहेको मानवअधिकार उलंघनका घटनामा दोषीलाई उन्मुक्ति नदिने प्रावधान सच्याउन प्रस्ताव गरेको हो ।
