काठमाडौं । सरकार र मिटरब्याजीपीडितबीच पाँचबुँदे सहमति भएको छ । मिटरब्याजका सम्बन्धमा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्नेलगायत विषयमा सहमति भएको हो ।
सरकारी वार्ता टोलीका तर्फबाट सहसचिव प्रदीपकुमार कोइराला र मिटरब्याजविरुद्धको संघर्ष समितिका तर्फबाट मनोजकुमार पासवान संयोजक रहेको टोलीले मन्त्रिपरिषद्बाट जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अनुसार आयोग गठन गर्न सिफारिस गर्ने सहमति भएको छ । अबको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट आयोग गठनको निर्णय गरिने र आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिने सहमति भएको संयोजक पासवानले बताए ।
पूर्णपाठ
