काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको सार्वजनिक वित्त उपसमितिले सोमबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालय र विमानस्थल भन्सार कार्यालयको स्थलगत अनुगमन गर्दै सेवा प्रवाह, राजस्व व्यवस्थापन तथा यात्रु सहजीकरणको अवस्थाबारे अध्ययन गरेको छ।
सांसद सुशील खड्काको नेतृत्वमा भएको अनुगमनका क्रममा अध्यागमन तथा भन्सार प्रशासनको सेवा प्रवाह, सूचना प्रविधिको प्रयोग, राजस्व संकलन, विदेशी पर्यटक तथा यात्रुले भोगिरहेका समस्या, व्यापार सहजीकरण र विमानस्थलभित्र सञ्चालित क्याफे तथा पसलहरूको अवस्थाबारे प्रत्यक्ष अवलोकन गरिएको थियो। साथै, भन्सार कार्यालयका पदाधिकारीसँग राजस्व संकलन, भन्सार व्यवस्थापन र नीतिगत सुधारका विषयमा विस्तृत छलफलसमेत गरिएको थियो।
अनुगमनका क्रममा विमानस्थलभित्र सञ्चालित केही अन्तर्राष्ट्रिय पसलहरूमा बिल तथा बिजक व्यवस्थापन प्रभावकारी नभएको, यात्रुसँग अत्यधिक मूल्य असुल्ने तथा बिल नदिने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै उपसमितिले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ। यात्रु सहजीकरणलाई थप प्रभावकारी बनाउन, भन्सार प्रणालीलाई समयानुकूल आधुनिकीकरण गर्न तथा यात्रुमैत्री सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्न आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ।
उपसमितिले न्यून मूल्यांकन (Under Valuation) नियन्त्रण, राजस्वको दायराबाहिर रहेका वस्तुको प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा राजस्वको दायरा विस्तारका लागि आवश्यक पहल गर्न पनि सम्बन्धित निकायलाई सुझाव दिएको छ।
उपसमितिका संयोजक सांसद सुशील खड्काले विमानस्थलसँग सम्बन्धित समस्याको वस्तुगत पहिचान गरी समाधानका उपाय खोज्न स्थलगत अनुगमन गरिएको बताए । उनले यात्रुले भोगिरहेका अव्यावहारिक प्रक्रियामा सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै, चर्को मूल्य लिने र बिल नदिने पसलहरूप्रति सम्बन्धित पक्षलाई सचेत गराइएको र यस विषयमा समितिमा थप छलफल गरी आवश्यक नीतिगत पहल गरिने जानकारी दिए ।
अनुगमनका क्रममा विमानस्थलको पूर्वाधारमा थप लगानी, भन्सार प्रणालीको आधुनिकीकरण, सेवा प्रवाहमा प्रविधिको प्रभावकारी उपयोग तथा यात्रुलाई सहज, छरितो र गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउने वातावरण निर्माणका लागि सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन तथा सुझावसमेत दिइएको छ।
सार्वजनिक वित्त उपसमितिले यस्ता स्थलगत अध्ययन र अन्तरक्रियालाई निरन्तरता दिँदै सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, राजस्व प्रशासन, सेवा प्रवाह र सुशासन सुधारका लागि आवश्यक नीतिगत सुझाव संसद र नेपाल सरकारसमक्ष पेश गर्ने जनाएको छ।
