काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अतिविशिष्ट व्यक्ति (भिभिआईपी)को सवारीका नाममा सर्वसाधारणलाई सास्ती नदिने सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।
मंगलबार न्यायाधीशहरु मनोजकुमार शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले विशिष्ट व्यक्तिको सवारीका नाममा सर्वसाधारणलाई सास्ती नदिन परमादेश जारी गरेको हो।
अधिवक्ता ज्ञानेश्वर कोइरालाले २०७४ माघमा भिभिआईपी सवारीका नाममा सवारीसाधन रोक्ने, सर्वसाधारणलाई हिँड्न नदिने, पैदल यात्रीलाई अवरोध गर्ने प्रहरीका कामकारवाही रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।
अधिवक्ता कोइरालाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरेका थिए।
