काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सघन सहरी तथा भवन निर्माण कार्यालय राजविराजका तत्कालीन आयोजना प्रमुख सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सचिन्द्रकुमार देवसहित चारजनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
सप्तरीको हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका– ४ मधुवापुरअन्तर्गत सहरी विकास, राजविराजद्वारा मधुवापुर वडा कार्यालयदेखि अर्जी टोलसम्म लगभग तीन सय मिटर दूरीमा कालोपत्रे बाटो निर्माण गर्ने क्रममा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै आयोगले मंगलबार भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो।
आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेका अनुसार सिडिई सचिन्द्रकुमार देवसहित, तत्कालीन इन्जिनियर मदन राय, सबइन्जिनियर सरोजकुमार यादव र निर्माण व्यवसायी गुन्जा कन्स्ट्रक्सनका प्रोप्राइटर गोविन्दप्रसाद मण्डलविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो।
अख्तियारका अनुसार देव, तत्कालीन इन्जिनियर राय र सबइन्जिनियर यादवले अनियमित तरिकाले निर्माण व्यवसायी मण्डललाई तीन लाख ४७ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएका थिए। उनीहरूविरुद्ध तीन लाख ४७ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ ।
सघन शहरी तथा भवन निर्माण कार्यालय राजविराजका तत्कालीन आयोजना प्रमुख सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (सि.डि.ई.) सचिन्द्र कुमार देवसमेत ४ जना उपर गैरकानूनी लाभ तथा हानी पुर्याई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर।
प्रेस विज्ञप्ति:- मिति २०८०।११।२२ गते।
——————————————
जिल्ला सप्तरी, हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका वडा नं. ४ मधुवापुर अन्तर्गत शहरी विकास, राजविराजद्वारा मधुवापुर वडा कार्यालयदेखि अर्जी टोलसम्म लगभग ३०० मिटर दुरीमा कालोपत्रे बाटो निर्माण विना टेन्डर भएको, होडिङ्ग बोर्ड नलगाएको र निर्माण कार्य राम्रो नभएको भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा सघन शहरी तथा भवन निर्माण कार्यालय राजविराजका तत्कालीन आयोजना प्रमुख सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (सि.डि.ई.) सचिन्द्र कुमार देव, तत्कालीन इन्जिनियर मदन राय, सव-इन्जिनियर सरोज कुमार यादवले उक्त निर्माण आयोजनाको ठेक्का इष्टिमेट र योजनाको सम्झौतासमेतमा हस्ताक्षर गरेको, कम काम गरी बढी काम गरेको भनी प्राविधिक मूल्याङ्कन सहितको नापी किताब, ठेक्का बिल, अन्तिम नापी किताब, कार्य स्वीकार प्रतिवेदनसमेत प्रमाणित गरी निर्माण व्यावसायीलाई रु.३,४७,०००/- बढी भुक्तानी दिएको देखिँदा निजहरू सि.डि.ई. सचिन्द्र कुमार देव, तत्कालीन इन्जिनियर मदन राय, सव-इन्जिनियर सरोज कुमार यादवले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ बमोजिम आफू समेतलाई गैरकानुनी लाभ र नेपाल सरकारलाई गैरकानूनी हानिनोक्सानी पुर्याउने नियतले सोही ऐनको दफा ८ (१) (ग) र दफा ८ (१) (ङ) बमोजिमको कसुर र नभए नगरेको कुरा देखाई गलत प्रतिवेदन दिई ऐ. दफा १९(२) बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि हुन आएको हुँदा निजहरुलाई बिगो रु.३,४७,०००/- (तीन लाख सत्चालीस हजार रुपैयाँ) कायम गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र जरिवाना गरी विगो असुल उपर हुन एवं दफा १९(२) बमोजिम कैद र जरिवाना हुन मागदाबी लिइएको छ।
साथै, गुन्जा कन्सट्रक्सन, खडक-८, सप्तरीका प्रोपराइटर गोविन्द प्रसाद मंडलले उक्त योजनाको सम्झौता पत्रमा सहीछाप गरी कार्य सुरु गरी निर्माण कार्य सम्पन्न भएको भनी ठेक्का बिल, बिल भरपाई लगायतका कागजात पेश गरेको तर शर्त एवं सम्झौता बमोजिमको कार्य नगरी भए गरेको कार्यभन्दा बढी कार्य गरेको भनी बढी मूल्याङ्कन गरी गराई रु.३,४७,०००/- बढी भुक्तानी लिने कार्य गरी निजले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि हुन आएको हुँदा निजलाई बिगो रु. ३,४७,०००/- (तीन लाख सत्चालीस हजार रुपैयाँ) कायम गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम सजाय गरी बिगोसमेत जफत हुन मागदाबी लिई आज विशेष अदालत,काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ।
प्रवक्ता
नरहरि घिमिरे
