काठमाडौं । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निलम्बनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिट ‘हेर्न नमिल्ने’मा परेको छ।
यो रिट मंगलबार न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासमा परेको थियो। न्यायाधीश डा.शर्मासँग मिलेर ल फर्म सञ्चालन गरेका अधिवक्ता रमेश बडालले गृहमन्त्रीका तर्फबाट बहस गर्न नाम टिपाएपछि यो मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा गएको हो।
बुटवलस्थित सुप्रिम र पोखरास्थित सहारा सहकारीसहितका संस्थाको बचत अपचलनका आरोपित गृहमन्त्री लामिछानेले नेपाल प्रहरी र महान्यायाधिवक्ता कार्यालययबाट ‘क्लिन चिट’ लिँदै अनुसन्धान प्रभावित बनाएको भन्दै अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले रिट दायर गरेका थिए।
उनले लामिछानेको निलम्बनका निम्ति प्रधानमन्त्रीका नाममा आदेश माग गरेका छन्। यो मुद्दामा जेठ २८ गते सर्वोच्चले बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारीका प्रतिवादीको सूची र लामिछानेलाई विपक्षी नबनाउनुको कारण माग गरेको थियो।