काठमाडौं । सरकारको नेतृत्वकर्ता नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्यालय भवन बनाउन विवादित व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले गरेको जग्गादानविरुद्धको परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
अधिवक्ता ज्ञानकुमार बस्नेतले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सुनीलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले सोमबार उक्त दान प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको हो। अन्तरिम आदेश जारी हुने कि नहुने भनेर अब संयुक्त इजलासमा छलफल हुनेछ। उक्त छलफलका लागि इजलासले नै कात्तिक २६ गते पेसी तोकेर दुवै पक्षलाई बोलाएको छ।
यसअघि अदालत प्रशासनले यो रिट दर्ता गर्नै मानेको थिएन। प्रशासनले दर्ता अस्वीकार (दरपीठ) गरिदिएपछि रिट निवेदक इजलासमा गएका थिए। न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले यो विषय सार्वजनिक सरोकारको रहेको र इजलासबाटै व्याख्या हुनुपर्ने भन्दै दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो।
विभिन्न भ्रष्टाचार, किर्ते र भ्याट छली काण्डमा मुछिएका भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक गुरुङले एमालेको केन्द्रीय कार्यालय बनाउन भनी गत असोज २५ गते काठमाडौँको कीर्तिपुर नगरपालिका–२, मैत्रीनगरमा रहेको १० रोपनी १४ आना जग्गा दान गरेको घोषणा गरेका थिए।
सोही दिन प्रधानमन्त्री ओली दम्पती र जग्गादाता गुरुङ दम्पतीले संयुक्त रूपमा एमाले मुख्यालय भवनको शिलान्याससमेत गरेका थिए।
