काठमाडौं । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को १६ औँ बैठकले पश्चिम नेपाल भूकम्प तथा २०८१ सालको मनसुनजन्य विपद् पश्चातको पुनर्निर्माण तथा पुनः स्थापनाका लागि योजना स्वीकृत गरेको छ।
प्रधानमन्त्री एवं परिषद्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा भएको बैठकले क्षतिको विस्तृत यथार्थ मूल्याकंन गरी यही पुस २१ गते भएको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकको निर्णयको सिफारिसबमोजिम क्रियाकलापसहितको उक्त योजना स्वीकृत गरेको हो।
योजना स्वीकृतिसँगै आगामी माघ २ गतेदेखि लाभग्राहीसँग सम्झौता प्रक्रिया प्रारम्भ गरी पुनर्निर्माण थानली हुने निश्चित बताइएको छ। क्षतिको विस्तृत आँकलन नभएका क्षेत्रमा सोही दिनदेखि त्यसको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने निर्णय भएको छ।
बैठकले योजनाबमोजिमका क्रियाकलापको कार्यान्वयनका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई सम्बन्धित मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय तहले आग्रह गर्ने र मन्त्रालयले सम्बन्धित निकालाई यथाशीघ्र निकासा दिने गरी प्रबन्ध गर्न निर्देश गरेको छ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय प्राधिकरणले पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका लागि सडक तथा यातायात, सरकारी भवन तथा शहरी पूर्वाधार, विद्युत् वैकल्पिक ऊर्जा र सिँचाइ, निजी आवास, शैक्षिक संरचना, स्वास्थ्य संरचना, खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता र पुरातात्विक संरचनालाई प्राथमिकताका क्षेत्रमा समावेश गरेको छ।
