काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले पूर्वविशिष्ट व्यक्तिहरूले गैरकानुनी सेवासुविधा लिएको र अहिले त्यस सम्बन्धमा कानुन बनाउन लागिरहेको बताएका छन्।
पूर्वविशिष्टरूलाई विभिन्न सेवा सुविधा दिनका लागि सरकारले कानुनै बनाउन लागेको विषय बाहिरिएपछि त्यसको विरोध भइरहेको छ।
गृहमन्त्री लेखकले सोमबार संसद्मा उठेको सोही विषयसँग सम्बन्धित प्रश्नको जवाफ दिँदै यसअघि पनि पूर्वविशिष्टरूले सुविधा लिइरहेको तर त्यो कानुनबमोजिम नभएर सरकारको निर्णयका आधारमा दिइएको बताए।
गैरकानुनी सुविधा दिएको भन्दै सर्वोच्च अदालत, संसदीय समिति, महालेखा परीक्षकलेसमेत प्रश्न उठाएपछि कानुन बनाउनुपरेको उनको भनाइ छ। ‘पूर्व विशिष्टले यसअघि पनि सुविधा लिइरहेका छन्। सरकार्यले आफूखुसी कार्यविधि बनाएर, निर्णयकाआधारमा सुविधा दिइँदै आइएको छ। अब त्यसलाई थप व्यवस्थित गर्नका लागि कानुन बनाउन लागिएको हो’, उनले भने।
सेवा सुविधा दिने कि नदिने भन्नेमा कानुन हुनुपर्ने बताउँदै लेखकले यस विषयमा संसद्ले निर्णय गर्ने बताए। साथै उनले पूर्वविशिष्टलाई सेवा सुविधा दिँदा राज्यलाई अनावश्यक भार नपर्ने गरी कानुन बनाइने पनि बताए।
‘पूर्व विशिष्टलाई सुविधा दिने विषयमा राज्यलाई भार नपरोस् भनेर सरकार सजग छ’, उनले भने।
पूर्वविशिष्टलाई सेवा सुविधा दिनका लागि यसअघिकै सरकारले अध्यादेश ल्याएको र त्यो कानुन नबनेको अवस्थामा अहिलेको सरकारले यस विषयमा कानुन बनाउन ९ पुस २०८१ देखि कार्य थालिएको उनले जानकारी दिए।
