काठमाडौँ । संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८२ प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले पारित भएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव संसदमा पेश गरेपछि आइतबारको बैठकले विधेयक अनुमोदन गरेको हो।
विधेयक पारित हुनुअघि संसदमा अमनलाल मोदी, जनार्दन शर्मा, कान्तिका सेजुवाल, प्रकाश ज्वाला, प्रभु साह, रञ्जुकुमारी झा, डा. अमरेशकुमार सिंह, चन्द्रकान्त भण्डारी, रामकृष्ण यादव, ज्वालाकुमारी साह, माधव सापकोटा, लेखनाथ दाहाल लगायतका सांसदहरूले धारणा राखे।
त्यस्तै शेरबहादुर कुँवर, महेन्द्रबहादुर शाही, बासुदेव घिमिरे, ठाकुरप्रसाद गैरे, प्रेम सुवा, रेखा शर्मा, रामप्रकाश चौधरी, नारायणी शर्मा, लिलानाथ श्रेष्ठ, चित्रबहादुर केसी र दिपा शर्मा सहितका सांसदहरूले पनि विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिएका थिए।
विधेयक पारित भएको घोषणा गर्दै सभामुख देवराज घिमिरेले यसलाई संघीयता कार्यान्वयनको ऐतिहासिक र दूरगामी प्रभाव पार्ने कानुनी पूर्वाधारका रूपमा उल्लेख गरे। उनले भने, ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८२ आज प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ। संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी पूर्वाधारमध्ये यो विधेयक ऐतिहासिक र नीतिगत प्रस्थानबिन्दु हो।’
अब यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाइनेछ। विधेयकले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्नेछ, जसले संघीय निजामती प्रशासनमा स्पष्टता, जवाफदेहिता र समन्वय कायम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
