काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा भएको जालझेलको चर्चा चुलिंदै जाँदा संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। समितिले बुधबार बसेको बैठकमा दफा ८२ मा थप गरिएको उपदफा (५) हटाउन राष्ट्रिय सभालाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको हो।
सभापति रामहरी खतिवडाका अनुसार, विधेयकको दफा ८२ मा उल्लेख गरिएको कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थालाई समितिले पास गरेको भावना विपरित उपदफा थपिएको भन्दै त्यसलाई हटाउने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको हो।
“कुलिङ पिरियडसम्बन्धी समितिको भावना अनुसार प्रतिवेदनको बुँदा ४३ लाई आवश्यक संशोधन गर्ने व्यवस्था मिलाईदिनुहुन राष्ट्रिय सभालाई हार्दिक अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो,” खतिवडाले बैठकपछि जानकारी दिए।
समितिले प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा समितिको सचिवालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तथा कानून मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूले षड्यन्त्रपूर्ण र दुराशयपूर्ण ढंगले भाषा लेखेको आरोप पनि लगाइएको छ। समितिको भनाइ अनुसार, उपदफा (४) लाई निष्क्रिय बनाउन इरादैका साथ उपदफा (५) थपिएको हो, जुन विधायन प्रक्रियाको गम्भीर दुरुपयोग हो।
यस प्रकरणमा कसको कति गल्ती र जिम्मेवारी छ भन्नेबारे छानबिन गर्न उच्चस्तरीय संसदीय समिति गठन गर्न सभामुख देवराज घिमिरेलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
“विधेयक तयार गर्दा भएको गम्भीर त्रुटिपूर्ण कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि आवश्यक छानबिन गरी कारबाही गर्न सभामुखलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ,” खतिवडाले भने।