काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८० मा भएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी विवादको छानबिन गर्न गठित विशेष संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन मंगलबार प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको छ।
प्रतिवेदन समितिका सभापति एवं सांसद जीवन परियारले आजको बैठकमा प्रस्तुत गरेका हुन्। गत असार २३ गते गठन गरिएको सात सदस्यीय समितिको नेतृत्व परियारले गरेका थिए।
सभापति परियारका अनुसार, समितिलाई चारवटा स्पष्ट कार्यादेश दिइएको थियो। जसअनुसार प्रमुख उद्देश्य थियो—विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ र ५ मा उल्लेख भएको दुई वर्षको कुलिङ अफ पिरियडमा राजनीतिक सहमतिअनुसार तादम्यता नहुनुको कारण पत्ता लगाउने। साथै, असन्तुलन कसको भूमिकाबाट भयो भन्ने पहिचान गरी आवश्यक परे कारबाही सिफारिस गर्ने, र यस्ता कमजोरी भविष्यमा दोहोरिन नदिन उपाय सुझाउने समितिको जिम्मेवारी थियो।
शुरुवातमा २१ दिनको म्याद पाएको समितिलाई थप सात दिनको समय दिइएको थियो। साउन १८ गते म्याद सकिए पनि बैठक निरन्तरतामा सञ्चालन गर्दै अन्ततः आज प्रतिवेदन पारित गरेर पेस गरिएको हो।
परियारका अनुसार समितिले ३७ वटा बैठक गरेको थियो। सो क्रममा सरोकारवाला निकाय, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, तथा नेपाल सरकारका उच्च अधिकारीहरूसँग परामर्श, छलफल र सोधपुछ गरिएको थियो।
उनले स्मरण गराएअनुसार २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछिको छोटो अवधिमै निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक आउनुपर्ने भए पनि २०७५ सालमा संसद्मा आएको विधेयक फिर्ता भएको थियो। पछिल्लो पटक २०८० फागुन २१ गते मात्र पुनः विधेयक संसद्मा दर्ता भएको हो।
विधेयक प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाइएको थियो। समितिले उपसमिति बनाएर दफावार छलफल अघि बढाएको थियो। सभापति परियारका अनुसार, स्वार्थ समूहको दबाबका बाबजुद पनि विधेयक पारित गर्दा दुई वर्षे कुलिङ पिरियड कायम गर्ने राजनीतिक सहमति भएको थियो।
