काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ २०२५ को उद्घाटन सत्रमा नेपालमा सञ्चालन हुने सबै सामाजिक सञ्जाल कानुन अनुसार दर्ता, कर र अन्य दायित्व पूरा गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने र डिजिटल प्रविधि उपयोग गरेर समृद्धि र सुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याए।
ललितपुरमा आज आयोजित ‘डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ २०२५’ को उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक सञ्जाललाई कानुनी दायरामा ल्याउन सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयलाई पहिले नै निर्देशन दिइसकेको बताए। उनले भने, “सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित रहेर नेपालमा हुने सबै कारोबार सरकारले थाहा पाउनुपर्छ। सबै सामाजिक सञ्जालले कानुनअनुसार दायित्व पूरा गर्नुपर्छ र कर तिरेको हुनुपर्छ।”
प्रधानमन्त्री ओलीले डिजिटल प्रविधि र हरित ऊर्जा क्षेत्रमा नेपाल उपयुक्त गन्तव्य भएको उल्लेख गर्दै आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स ९एआई० को उपयोग गरी विकास र समृद्धिमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले आफूले गत वर्षदेखि अनलाइन माध्यमबाट एसईईका विद्यार्थीहरुलाई शिक्षण गराउँदा करिब १ लाख ५० हजार विद्यार्थीले लाभ पाएको जानकारी दिए।
उनले बालबालिकालाई मोबाइलबाट जोगाउँदै शिक्षा र विकासमा सूचना प्रविधिको उपयोग गर्नुपर्ने बताए। साथै, सरकारले एआई नीति पारित गरेको र सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासलाई प्रभावकारी रुपान्तरणमा लगाउने योजना रहेको बताए।
प्रधानमन्त्री ओलीले डिजिटल प्रविधिको प्रयोगले मानिसलाई सहज जीवन प्रदान गर्न सक्ने उल्लेख गर्दै, आफ्नो अनुभव शेयर गरे कि रुकुमका दुर्गम गाउँका बूढीआमाहरूले पनि फेसबुक चलाउन जाने जानकारी पाएर खुसी लागेको थियो।
उनले भने, “सरकार जनताका लागि हो। जनताले चाहेको सूचना प्रविधिको विकास र प्रवद्र्धनमा सरकारले ध्यान दिन्छ। स्वदेश र विदेशमा लगानी गरेर आम्दानी गर्न सकिन्छ, तपाईंहरु आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्नुस्, सरकार तपाईंको साथमा छ।”
साथै उनले सूचना प्रविधि प्रयोग गरेर सुशासन कायम गर्न सकिने र भ्रष्टाचार शून्यमा पुर्याउन सकिने धारणा व्यक्त गरे। सरकारले स्थिरता, सुशासन र विकासका लागि सूचना प्रविधि क्षेत्रको उपयोगमा स्पष्ट रहेको बताए।
