काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालतको फैसला प्रधानमन्त्री बर्खास्त वा नियुक्त गर्न प्रयोग गर्न नहुने टिप्पणी गरेका छन्। राष्ट्रिय सूचना आयोगद्वारा मंगलबार आयोजित १९औँ राष्ट्रिय सूचना दिवसमा सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो धारणा राखेका हुन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले संसदबाट चुनिने प्रधानमन्त्रीलाई अदालतको झोकले फरक पार्न नपाउने बताए। उनले भने, “प्रधानमन्त्री संसदबाट चुनिन्छ। कहिले कहिले अदालतको झोक चल्दा बाहेक संसदले हटाउँछ। अदालत संविधानको व्याख्याता भएकाले अनुकुल व्याख्या गर्ने सुविधा प्रयोग गर्ने गरेको देखिएको छ। तर, लोकतन्त्रको मूल संरचना संसदमा आधारित हुन्छ।”
उनले आफ्नो अनुभव साट्दै बताए कि संविधानको व्याख्या गर्दा अदालतले कहिले अनुकूल फैसला गरेको भए पनि यसले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन। उनले थपे, “हामी पूर्ण लोकतन्त्रमार्फत परिपूर्ण लोकतन्त्रतर्फ अघि बढिरहेका छौँ। यसभित्र सबै स्वतन्त्रताको हक सुनिश्चित छ।”
प्रधानमन्त्री ओलीको यो टिप्पणी संविधान, अदालत र संसदीय प्रणालीबीचको सन्तुलनको विषयमा भएको बहससँग सम्बन्धित रहेको बुझिएको छ।
