काठमाडौँ । नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले लिपुलेक–कालापानी विवादमा सरकारले राष्ट्रिय हितमा स्पष्ट र दृढ अडान लिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
भट्टराईले चीन–भारतबीच लिपुलेक हुँदै भएको व्यापारिक सम्झौता नेपाललाई सोधपुछबिना भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई दरोसँग उभिएर स्पष्ट रूपमा दुवै छिमेकीसँग कुरा गर्न सहयोग गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए।
शुक्रबार काठमाडौंमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले भने, “झुक्ने होइन, तथ्य प्रमाणसहित दरोसँग भन्न सक्नुपर्छ लिपुलेक नेपालको हो। हाम्रो भूमिबाट व्यापारिक सम्झौता गर्दा किन सोधिएन भन्ने कुरा स्पष्ट राख्नुपर्छ।”
उनका अनुसार सीमा विवाद, खुला सीमानाको व्यवस्थापन, व्यापार तथा पारवहन सुविधा लगायतका विषयलाई वार्तामार्फत समग्र ढंगले समाधान गर्नुपर्छ। भट्टराईले पहिले चीन र भारतसँग छुट्टाछुट्टै, र सम्भव भए संयुक्त संवादमार्फत दीर्घकालीन निकास खोज्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
भट्टराईले छिमेकीसँग सम्बन्ध राख्दा न त अनावश्यक रुपमा कसैलाई चिढ्याउने, न त लम्पसार पर्नुपर्ने बताए। उनले भने, “भारत र चीन जस्ता उदीयमान शक्तिराष्ट्रबीच नेपाल हुनु अवसर हो। प्रतिस्पर्धी लाभको हिसाबले सम्बन्ध राख्न सक्यौँ भने दुई दशकभित्रै विकसित अवस्थामा पुग्न सक्छौँ।”
उनले २०२० मा पूर्वी लद्दाखमा भएको झडपपछि लिपुलेक नाका बन्द भएको तर पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाललाई जानकारी नदिई भारत–चीनबीच तीर्थयात्रा र व्यापारिक प्रयोजनका लागि पुनः खोलिएको स्मरण गराए। भट्टराईले भने, “कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा हाम्रो भू-भाग हो भन्ने ऐतिहासिक तथ्य छन्। तर भारतले अस्वीकार गरेको छ, चीनले पनि आफ्नो नयाँ नक्सामा नेपालले दाबी गरेको भू-भाग स्वीकार गरेको छैन।”
उनले राजनीतिक नेतृत्वको जिम्मेवारी चुनौतीलाई अवसरमा बदल्नु भएको भन्दै, अहिले देखिएको संकटलाई बुद्धिमत्ता र चातुर्यका साथ रणनीतिक कदम चालेर समाधान गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे।
