काठमाडौं । सामाजिक सञ्जाल तथा अनधिकृत ओटीटी एप्समार्फत विदेशी विज्ञापनसहितका सामग्रीको प्रसारण रोक्न माग गरिएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले करिब पाँच वर्षपछि परमादेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र शान्ति सिंह थापाको संयुक्त इजलासले सोमबार तीन वटा रिट निवेदनको एकैपटक सुनुवाइ गर्दै आदेश दिएको हो।
सन् २०२१ जनवरी (२०७७ पुस) मा अधिवक्ता बीपी गौतम र अनिता बजगाईले विदेशी विज्ञापनसहित सञ्चालन भइरहेका सामाजिक सञ्जाल र अनधिकृत प्लेटफर्ममाथि रोक लगाउन माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। यस्तै नेपाल केबल टेलिभिजन महासंघका महासचिव मनोज गुरुङले पनि सोही विषयमा अलग रिट दर्ता गरेका थिए।
अदालतले दुवै रिटलाई एकै स्थानमा राखी सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, विज्ञापन बोर्ड र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाएर लिखित जवाफ मागेको थियो।
रिट निवेदनमा अनुमति नलिएका ओटीटी प्लेटफर्म, युट्युब जस्ता इन्टरनेट ब्राउजरमार्फत भइरहेको अनधिकृत प्रसारण सेवामा कानूनी कदम चाल्न माग गरिएको थियो। नेपाल सरकारकै तर्फबाट दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाललाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयको समयसीमा सकिएको दिन नै सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको हो। यद्यपि विस्तृत आदेश भने आउन बाँकी छ।
रिट दायरकर्ताहरुको दाबीअनुसार, प्रसारणसम्बन्धी ऐनले अनुमति विना कुनै पनि ध्वनि वा दृश्य सामग्री प्रसारण गर्न नपाइने प्रावधान भए पनि नेपालमा विदेशी च्यानल र एपहरु स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन्। यसबाट ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्राको अनियमित रुपमा बाहिरिने अवस्था देखिएको उनीहरूको तर्क छ।
अधिवक्ता गौतमका अनुसार अबदेखि फेसबुक लगायतका प्लेटफर्ममार्फत देखिने विज्ञापन कानूनी आधारविहीन हुने भएकाले यसलाई अवैध मानिनेछ।
