काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ले लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत रुपन्देहीको सम्मरीमाई गाउँपालिकामा निर्माण गरिएको शीतभण्डार परियोजनामा व्यापक अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्दै तत्कालीन सचिव बैकुण्ठ अधिकारीसहित १६ जना र एक निर्माण/परामर्श कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा सञ्चालन गरिएको ५ सय मेट्रिक टन क्षमताको शीतभण्डार निर्माण परियोजनामा सरकारी अनुदान दुरुपयोग गरी सार्वजनिक रकम हिनामिना गरिएको आरोप लगाइएको हो। उक्त परियोजना लुम्बिनी प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र भवानी स्वावलम्बन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाबीचको सहकार्यमा सञ्चालन गरिएको थियो।
कुल ५ करोड ४३ लाख ७९ हजार ९३९ रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको परियोजनामा ७५ प्रतिशत अर्थात् करिब ४ करोड ७ लाख रुपैयाँ सरकारी अनुदान र बाँकी २५ प्रतिशत सहकारीले व्यहोर्ने व्यवस्था थियो। तर, अख्तियारका अनुसार कानुनी प्रक्रिया उल्लंघन गर्दै अनुदान वितरण गरिएको, निर्माण कार्य पूर्ण नभएको र शीतभण्डार लामो समयदेखि प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको पाइएको छ।
अनुसन्धानले ठेक्का प्रक्रिया, निर्माण कार्य र भुक्तानी प्रणालीमै गम्भीर अनियमितता भएको देखाएको छ। परामर्शदाताका रूपमा मेगा माइन्ड्स आर्किटेक्ट्स एण्ड स्ट्रक्चर प्रालिलाई प्रतिस्पर्धाविना सोझै नियुक्त गरिएको र यसले प्रारम्भदेखि नै अनियमितताको आधार तयार गरेको अख्तियारको ठहर छ। कम्पनीका सञ्चालक सुगम कोइरालालाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।
मुद्दामा तत्कालीन वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत श्रीधर ज्ञवाली, कृषि प्रसार अधिकृत मुकेश रामजाली नेपाली, लेखा अधिकृत लक्ष्मण पौडेल र सहलेखापाल अजय मिश्रसहित मन्त्रालयका विभिन्न तहका कर्मचारीहरूलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। उनीहरूमाथि स्वीकृति, अनुगमन, भुक्तानी र कागजी प्रक्रिया मिलाउन अनियमितता गरेको आरोप छ।
यसैगरी परियोजना सञ्चालनमा संलग्न भवानी स्वावलम्बन सहकारीका व्यवस्थापक अशोककुमार तिवारी, तत्कालीन अध्यक्ष जयराम गडेरिया लगायत पदाधिकारीहरूलाई पनि मुद्दामा समावेश गरिएको छ। वास्तविक काम नभए पनि कागजी प्रगति देखाएर रकम निकासा गरिएको अख्तियारको दाबी छ।
मुद्दामा दुई मृत व्यक्तिको नामसमेत समेटिएको छ। स्वर्गीय श्यामसुन्दर यादव र कतवारु गोसाईको हकमा बिगो असुल गर्न उनीहरूका परिवारजनलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
अख्तियारका अनुसार परियोजनाको संरचना पूर्ण रूपमा निर्माण नभएको, बनेका संरचना पनि जीर्ण र प्रयोगयोग्य नरहेको तथा शीतभण्डार कहिल्यै सञ्चालनमा नआएको पाइएको छ। तर, झुट्टा नापजाँच प्रतिवेदन र कागजातका आधारमा करिब ७१ लाख ९७ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको आरोप छ।
यो परियोजना किसानलाई दीर्घकालीन भण्डारण सुविधा दिने उद्देश्यले ल्याइएको भए पनि कार्यान्वयनमा भएको अनियमितताका कारण स्थानीय कृषकहरूले अपेक्षित लाभ पाउन सकेनन्।
अख्तियारले प्रतिवादीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार सजाय, बिगो असुल र थप कानुनी कारबाहीको माग गरेको छ।
