काठमाडौँ । नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई समयसापेक्ष र प्रभावकारी बनाउन ठोस नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक रहेको औंल्याउँदै प्रिन्सिपल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (PAN)ले सरकारसमक्ष १० बुँदे सुझाव पेश गरेको छ। शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेललाई बुझाइएको उक्त प्रस्तावमा विद्यालयस्तरदेखि नीतिस्तरसम्म व्यापक सुधारको खाँचो औंल्याइएको छ।
संघका अनुसार, अहिलेको शिक्षा प्रणालीमा देखिएको सबैभन्दा ठूलो चुनौती सार्वजनिक र निजी विद्यालयबीचको गुणस्तरीय खाडल हो। यस अन्तरलाई घटाउँदै सामुदायिक विद्यालयलाई अभिभावक र विद्यार्थीको पहिलो रोजाइ बनाउन स्पष्ट रणनीति आवश्यक रहेको सुझावमा उल्लेख छ।
परीक्षा प्रणालीलाई लिएर पनि संघले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। हालको मूल्यांकन प्रणालीलाई जटिल, ढिलो र तनावपूर्ण भन्दै यसलाई छरितो, विश्वसनीय र प्रविधिमैत्री बनाउनेतर्फ रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। विशेषगरी कक्षा १२ सम्मको मूल्यांकन प्रक्रियालाई डिजिटल माध्यममा लैजाँदै छिटो नतिजा प्रकाशन गर्ने व्यवस्था अनिवार्य बनाउन सुझाव दिइएको छ।
पाठ्यक्रमतर्फ संकेत गर्दै संघले अहिलेको पढाइ अत्यधिक सैद्धान्तिक र परीक्षा केन्द्रित भएको ठहर गरेको छ। बदलिँदो विश्व परिवेशसँग मेल खाने गरी सीपमूलक, व्यवहारिक र जीवनोपयोगी शिक्षा आवश्यक रहेको भन्दै डिजिटल साक्षरता, नवप्रवर्तनशील सोच र समस्या समाधान क्षमतामा आधारित नयाँ ढाँचा विकास गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
प्रविधिको प्रयोगलाई २१औँ शताब्दीको शिक्षा प्रणालीको आधार मान्दै विद्यालयहरूमा उच्च गतिको इन्टरनेट, स्मार्ट कक्षा र डिजिटल सामग्री विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। साथै, शिक्षकहरूको डिजिटल क्षमता अभिवृद्धिमा पनि लगानी बढाउनुपर्ने संघको भनाइ छ। ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयहरूमा आधारभूत पूर्वाधारकै अभाव रहेको उल्लेख गर्दै न्यूनतम सिकाइ मापदण्ड निर्धारण गरी देशभर समान रूपमा लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
शिक्षक व्यवस्थापनमा सुधारलाई पनि संघले प्राथमिकतामा राखेको छ। शिक्षकलाई केवल कर्मचारीको रूपमा नभई राष्ट्र निर्माणका प्रमुख संवाहकका रूपमा विकास गर्न नियमित तालिम, कार्यसम्पादन मूल्यांकन र प्रोत्साहन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। दरबन्दी व्यवस्थापनमा देखिएको असन्तुलन हटाउन डाटा-आधारित पुनर्वितरण प्रणाली अपनाउनुपर्ने धारणा पनि प्रस्तुत गरिएको छ।
यसैबीच, विद्यालयलाई केवल पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने थलो मात्र नभई अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र स्थानीय समस्या समाधान गर्ने केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने संघको दृष्टिकोण छ। त्यसका लागि विद्यालय नेतृत्व—विशेषतः प्रधानाध्यापकको भूमिका—स्पष्ट, जिम्मेवार र परिणाममुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
संघले साना-साना कार्यक्रमभन्दा ठूला, स्पष्ट र साहसी निर्णयमार्फत शिक्षा क्षेत्रमा वास्तविक परिवर्तन सम्भव हुने बताउँदै सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको जनाएको छ।
