काठमाडौं । सरकारले भोटेकोसी बाढीबाट प्रभावित व्यक्ति तथा व्यावसायिक संस्थाहरूका लागि सहुलियत र पुनःस्थापना प्याकेज तयार पार्ने जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको छ।
सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भदौ १० गते नेपाल–चीन सीमा रसुवागढी, भोटेकोसी नदी तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा आएको बाढीबाट प्रभावित जिल्लाका नागरिक र व्यवसायका लागि विशेष राहत तथा ‘बिजनेस रिकोभरी प्याकेज’ तयार गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो।
सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले बाढीबाट क्षति पुगेका व्यक्ति तथा व्यावसायिक संस्थाको सहुलियत र पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक प्याकेज तयार गर्ने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकमा बाढी प्रभावित क्षेत्रमा भइरहेको उद्धार, राहत तथा पुनर्निर्माणको प्रगतिबारे समेत समीक्षा गरिएको थियो। राहत कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने तथा बाढीबाट क्षति पुगेका सडक, पुललगायत भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने विषयमा छलफल भएको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए।
भोटेकोसी बाढीका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएको छ भने रसुवागढी नाकासँगको सडक सम्पर्कसमेत प्रभावित भएको छ। सरकारी प्रारम्भिक आकलनअनुसार पूर्वाधार क्षेत्रमा मात्रै करिब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ।
बाढीले सरकारी तथा निजी क्षेत्रका विद्युत् आयोजनामा समेत क्षति पुर्याएको छ। आयोजनाहरूमा भएको क्षतिका कारण करिब ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन प्रभावित भएको जनाइएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचना तथा पूर्वाधारको पुनर्निर्माण र निजी क्षेत्रमा पुगेको क्षतिको सम्बोधनका लागि आवश्यक योजना तथा कार्यक्रम तयार गर्ने जिम्मेवारी पनि अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको छ।
यसैबीच, मन्त्रिपरिषद् बैठकले भारतसँग सरकार–सरकार (जीटुजी) प्रक्रियामार्फत २५ हजार मेट्रिक टन डीएपी मल खरिद गर्न कृषि सामग्री कम्पनीलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ।
