काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले रक्षाबन्धनका अवसरमा विपद्बाट प्रभावित नागरिकको जीवनरक्षा र सुरक्षित भविष्य सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको बताएका छन्। उद्धारको प्रतीक्षामा रहेका प्रत्येक नागरिकसम्म राज्य पुग्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै उनले सरकारको सम्पूर्ण ध्यान अहिले प्रभावित नागरिकमै केन्द्रित रहेको बताएका हुन्।
प्रधानमन्त्री शाहले शुक्रबार विपद्पछि सरकारले सञ्चालन गरेका उद्धार, राहत, सडक, स्वास्थ्य, सञ्चार तथा पुनःस्थापनासम्बन्धी कामको २० बुँदे प्रगति सार्वजनिक गरेका छन्।
सरकारका अनुसार खोज तथा उद्धारका लागि १५ हजार ४३१ सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। नेपाल प्रहरीका ४ हजार ४७३, नेपाली सेनाका ६ हजार ७५५ र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका ४ हजार २०३ जना रसुवा तथा भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोरलगायत प्रभावित क्षेत्रमा खटिएका छन्।
हालसम्म ४ हजार ४५१ जनाको उद्धार गरिएको सरकारले जनाएको छ। उद्धार गरिएकामध्ये १९१ जना जलविद्युत् सुरुङबाट तथा ५१७ जना शुक्रबार हवाई माध्यमबाट उद्धार गरिएको विवरणमा उल्लेख छ। नेपाली सेना तथा निजी क्षेत्रका १६ वटा हेलिकप्टर परिचालन गरी धुन्चे, त्रिशूली, टिमुरे र स्याफ्रुबेँसीलगायत क्षेत्रमा उद्धार उडान भइरहेको छ। हालसम्म ९९ वटा हवाई उडान भएका छन्।
उद्धारसँगै प्रभावित क्षेत्रमा राहत सामग्री पठाउने काम पनि जारी रहेको छ। सरकारले हालसम्म ३२ ट्रक खाद्य तथा गैरखाद्य सामग्री पठाएको र हेलिकप्टरमार्फत ६ वटा उडानबाट राहत सामग्री प्रभावित क्षेत्रमा पुर्याइएको जनाएको छ।
सुरुङमा फसेका नागरिक तथा कामदारको उद्धारलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्। अपर त्रिशूली जलविद्युत् आयोजना, रसुवागढी जलविद्युत् केन्द्र तथा अन्य जोखिमयुक्त सुरुङमा खोज तथा उद्धार जारी रहेको र विशेष उद्धार उपकरण परिचालन गरिएको उनको भनाइ छ।
त्यस्तै, बेपत्ता नागरिक तथा शवको खोजी कार्य रसुवाबाट नुवाकोट, धादिङ हुँदै गोरखा, तनहुँ, चितवन र नवलपरासीसम्म त्रिशूली–नारायणी नदी करिडोरमा विस्तार गरिएको छ।
विदेशी नागरिकको खोज, उद्धार तथा पहिचानका लागि पनि विशेष समन्वय भइरहेको छ। हालसम्म १२९ जना विदेशी पर्यटक तथा नागरिकको उद्धार तथा पहिचान भएको सरकारले जनाएको छ। दूतावास तथा परिवारसँग समन्वय गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले आपतकालीन नियन्त्रण कक्ष सञ्चालन गरेको छ।
विदेशी सहयोग अस्वीकार गरिएको भन्ने प्रचार भ्रामक भएको प्रधानमन्त्री शाहले स्पष्ट पारेका छन्। भारत, चीन तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँग उद्धार तथा राहतका लागि आवश्यक सहयोग र सामग्रीबारे निरन्तर समन्वय भइरहेको उनले बताएका छन्।
भोटेकोशी तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा पुनःबाढीको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै निगरानी बढाइएको छ। जोखिमयुक्त क्षेत्रका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा जान आग्रह गरिएको छ भने २ लाखभन्दा बढी एसएमएस अलर्टमार्फत पूर्वसूचना दिइएको सरकारले जनाएको छ।
सडक सम्पर्क पुनःस्थापनाका लागि पनि काम तीव्र पारिएको छ। काठमाडौं–मुग्लिन सडक एकतर्फी रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको छ भने वैकल्पिक सडकमार्फत साना चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन सञ्चालनमा आएका छन्। काठमाडौं–टोखा–छहरे हुँदै धुन्चेसम्मको वैकल्पिक सडकसमेत सञ्चालनमा ल्याइएको सरकारले जनाएको छ।
क्षतिग्रस्त पुलमा बाइपास निर्माणको काम सुरु भएको छ। नियमित सडक सम्पर्कका लागि भारत तथा चीनबाट ४८ मिटर लम्बाइका १० वटा बेलीब्रिज उपलब्ध गराउन औपचारिक पहल गरिएको छ।
खानेपानी तथा इन्धन आपूर्तिका लागि नुवाकोटमा चारवटा वाटर ट्याङ्कर परिचालन गरिएको छ। सुरक्षित खानेपानीका लागि ९०० किलो ब्लिचिङ पाउडर प्रभावित क्षेत्रमा पठाइएको छ। नुवाकोटका विभिन्न आयल स्टोरमा ४१ हजार लिटर डिजेल र २४ हजार लिटर पेट्रोल मौज्दात रहेको तथा १७ हजार लिटर हवाई इन्धन नुवाकोट पठाइएको सरकारले जनाएको छ।
प्रभावित क्षेत्रको क्षति मूल्यांकनका लागि १५ वटा प्राविधिक टोली परिचालन गरिएको छ। सडक, पुल, विद्युत्, खानेपानी, दूरसञ्चार, जलविद्युत् तथा अन्य संरचनाको क्षतिको मूल्यांकन भइरहेको छ।
स्वास्थ्य सेवा निरन्तर राख्न स्वास्थ्य आपतकालीन सञ्चालन केन्द्र सक्रिय गरिएको छ। ६ वटा अस्पताललाई तयारी अवस्थामा राखिएको छ भने वीर अस्पताल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर र धुलिखेल अस्पताललगायतबाट मेडिकल टोली प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन गरिएको छ। कम्तीमा ५ हजार जनसंख्यालाई लक्षित गरी टेन्ट तथा आपतकालीन स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्था गरिएको छ।
दूरसञ्चार सेवा पुनःस्थापनामा समेत प्रगति भएको सरकारले जनाएको छ। प्रभावित १९८ टावर तथा साइटमध्ये १४५ वटा सञ्चालनमा आएका छन्। नेपाल टेलिकमका १२० मध्ये ८२ र एनसेलका ७८ मध्ये ६३ साइट सञ्चालनमा आएका छन्।
नुवाकोटमा करिब ९० प्रतिशत क्षेत्रमा विद्युत् सेवा सुचारु भएको छ भने धुन्चेमा विद्युत् सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक काम भइरहेको छ।
जोखिममा रहेका परिवारका लागि आपतकालीन आश्रयस्थल पहिचान तथा स्थानान्तरणको काम अघि बढाइएको छ। सडक तथा पुल अवरुद्ध भएका बस्तीमा आवतजावत सहज बनाउन रसुवा र नुवाकोटका करिब १० स्थानमा तुइन निर्माणको कामसमेत अघि बढाइएको छ।
विपद्बाट प्रभावित १५ स्थानीय तहलाई ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ तत्काल राहत, उद्धार तथा व्यवस्थापनका लागि उपलब्ध गराइएको छ। प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा पछिल्लो करिब ३६ घण्टामा १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम संकलन भएको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्।
प्रभावित व्यक्ति, परिवार तथा व्यवसायका लागि राहत तथा पुनःस्थापना प्याकेज तयार भइरहेको छ। प्रभावित व्यक्ति तथा व्यावसायिक संस्थालाई लक्षित ‘बिजनेस रिकभरी प्याकेज’ तयार गर्ने काम पनि अघि बढाइएको छ। प्रधानमन्त्रीलगायत मन्त्रिपरिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको एक महिनाको तलब तथा पारिश्रमिक उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था अघि बढाइएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले राहत, उद्धार तथा पुनःस्थापनाका लागि सुरक्षा निकाय, स्वास्थ्य संस्था, रेडक्रस, नेपाल स्काउट, स्वयंसेवी संस्था, निजी क्षेत्र तथा विकास साझेदारसँग समन्वय गरी स्रोतसाधन परिचालन भइरहेको बताएका छन्।
यसैबीच, नेपाली एमएमए खेलाडी रवीन्द्र ढाँट ‘रोड टु यूएफसी’को फाइनलमा प्रवेश गरेकोमा प्रधानमन्त्री शाहले बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गरेका छन्। विपद्को अवस्थाबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराएकोमा ढाँटलाई धन्यवाद दिँदै उनले खेलाडीको सफलता सम्पूर्ण नेपालीका लागि गौरवको विषय भएको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले प्रभावित क्षेत्रको वास्तविक अवस्था बुझेर आवश्यक निर्णय गर्ने र सोहीअनुसार स्रोतसाधन परिचालन गर्दै सरकार निरन्तर काम गरिरहेको बताएका छन्।
