काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बोलन शाहले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीपछि सरकारले खोज, उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका कामलाई तीव्रता दिएको बताएका छन्। उनले उपलब्ध स्रोत–साधनको अधिकतम प्रयोग गर्दै सरकार अहोरात्र प्रभावित क्षेत्रमा खटिरहेको र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट समेत सहयोग प्राप्त भइरहेको जानकारी दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीपछि प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार र उपचारको काम निरन्तर भइरहेको छ। सम्पर्कविहीन नागरिकको खोजी जारी राख्दै प्रभावितलाई खाद्यान्न, लत्ताकपडा तथा दैनिक उपभोग्य सामग्री उपलब्ध गराइएको उनले बताए।
सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा विभिन्न स्थानमा होल्डिङ सेन्टर सञ्चालन गरेको छ। नुवाकोटका २४ होल्डिङ सेन्टरमा २ हजार ७९६ जना, रसुवाका पाँच सेन्टरमा १९५ जना र काठमाडौंका दुई स्थानमा ३०० जना प्रभावित नागरिकलाई बसोबास गराइएको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिए। रसुवाका विभिन्न प्रभावित क्षेत्रमा दैनिक करिब ४ हजार ५०० जनालाई हेलिकप्टरमार्फत राहत पुर्याइरहेको पनि उनले बताए।
१२ हजारभन्दा बढीको उद्धार
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार बाढीपछि राज्यका सबै संयन्त्र परिचालन गरी हालसम्म १२ हजार ३८ जनाको उद्धार गरिएको छ। विपद्का कारण १ हजार २५९ जनाको ज्यान गएको र अझै ५ हजार ८३ जना सम्पर्कविहीन रहेको उनले बताए।
प्रभावित जलविद्युत् आयोजनामा मानिस फसेको आशंकामा समेत खोज तथा उद्धार जारी रहेको छ। नेपाली सेनाको नेतृत्वमा भारत, चीन र कोरियाका विज्ञ टोलीले समेत खोज तथा उद्धारमा सहयोग गरिरहेको प्रधानमन्त्रीले बताए।
बाढीका कारण चीनको केरुङमा फसेका नेपाली नागरिक तथा व्यवसायीमध्ये ११४ जनालाई सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाकाबाट नेपाल ल्याउने प्रक्रिया भइरहेको उनले जानकारी दिए।
पूर्वाधार पुनःस्थापनालाई प्राथमिकता
बाढीबाट सञ्चार, विद्युत्, खानेपानी, सडक, पुल, स्वास्थ्य तथा शैक्षिक संस्थामा क्षति पुगेकाले प्रभावित पूर्वाधारको मर्मत तथा पुनःनिर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको प्रधानमन्त्री शाहले बताए।
उनका अनुसार प्रभावित क्षेत्रमा सञ्चार सेवा पुनःस्थापनाको काम भइरहेको छ भने ५.७७ प्रतिशत घरधुरीमा मात्र विद्युत् सेवा पुर्याउन बाँकी छ।
गल्छी–मुग्लिन सडकखण्डअन्तर्गत कृष्णभीरमा आजदेखि रुख कटान तथा भित्ता काटेर ट्रयाक खोल्ने काम सुरु गरिएको छ। सरकारले भदौभित्र उक्त सडकखण्डमा यातायात सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। कृष्णभीरको दीर्घकालीन समाधानका लागि टनेल, सोइल नेलिङ तथा सिट पाइललगायत विकल्पबारे अध्ययन गरिने प्रधानमन्त्रीले बताए।
परेवाभीरमा डाइभर्सन निर्माण गरी यातायात सञ्चालनमा आइसकेको छ। त्रिशूली–वेत्रावती सडकखण्डको १० किलोमिटरमध्ये ८ किलोमिटरमा लेदो हटाइसकिएको र बाँकी दुई किलोमिटरमा काम भइरहेको छ। थप क्षतिग्रस्त ३५ किलोमिटर सडक मर्मतका लागि आपत्कालीन बोलपत्र आह्वान गरिएको छ।
तादीमा बेलिब्रिज राख्न फाउण्डेसन निर्माण सुरु भइसकेको तथा बेत्रावतीमा पनि सर्वेक्षणपछि फाउण्डेसन निर्माण अघि बढाइएको प्रधानमन्त्रीले बताए। त्रिशूलीमा १२० मिटर लामो बेलिब्रिज आवश्यक देखिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग निरन्तर
प्रधानमन्त्री शाहले बाढीपछि विभिन्न मित्रराष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट राहत तथा आर्थिक सहयोग प्राप्त भइरहेको जानकारी दिए।
भारतले पाँच चरणमा हालसम्म ७४ टन राहत तथा उद्धार सामग्री उपलब्ध गराएको छ भने चीनले ३० करोड रुपैयाँ र ५० टन राहत सामग्री प्रदान गरेको छ। पाकिस्तानबाट ८६ टन, यूएईबाट ८३ टन र कतारबाट ४० टन राहत सामग्री प्राप्त हुँदैछ।
त्यस्तै, अमेरिकाले ५ लाख अमेरिकी डलर, अष्ट्रेलियाले १० लाख अमेरिकी डलर, श्रीलंकाले १० लाख अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। यूएईले थप १ करोड अमेरिकी डलरसम्म सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ भने बेलायतले ५० लाख पाउण्ड सहयोग घोषणा गरेको प्रधानमन्त्रीले बताए।
युरोपेली संघ, स्विट्जरल्याण्ड, डेनमार्क, जर्मनी, आयरल्याण्ड, चेक रिपब्लिक, नर्वे लगायतका मुलुकबाट समेत आर्थिक तथा राहत सहयोगको घोषणा भएको उनले जानकारी दिए।
विश्व बैंकबाट १६७ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण कर्जा, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) बाट ५० लाख अमेरिकी डलर बजेटरी सहयोग तथा १ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता आएको प्रधानमन्त्रीले बताए।
जलवायु परिवर्तनको असरबारे विश्व समुदायलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने
प्रधानमन्त्री शाहले भोटेकोशी बाढीलाई जलवायु परिवर्तन र हिमाली क्षेत्रमा भइरहेको वातावरणीय परिवर्तनसँग जोड्दै यसबाट नेपालले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको बताए।
उनले हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण परेको असरबारे नेपालले लामो समयदेखि विश्व समुदायलाई सचेत गराउँदै आएको उल्लेख गर्दै पछिल्लो विपद्ले त्यस्ता जोखिमलाई थप गम्भीर बनाएको बताए।
प्रधानमन्त्रीले विपद्बाट प्रभावित नागरिकलाई राहत, पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणमार्फत छिटोभन्दा छिटो सामान्य अवस्थामा फर्काउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै नेपाल यस विपद्बाट चाँडै उठ्ने विश्वाससमेत व्यक्त गरेका छन्।
