काठमाडौं । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरकारको आम्दानी र खर्च दुवै लक्ष्यभन्दा निकै कम देखिएको छ। सरकारले दुईपटक संशोधन गरेको आय-व्ययको लक्ष्य समेत पूरा हुन सकेन।
सरकारले उक्त वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरे पनि असार मसान्तसम्म कुल १५ खर्ब २३ अर्ब १० करोड रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ। जुन कुल बजेटको ८१.८७ प्रतिशत मात्र हो।
खर्च विवरण यस्तो छ:
- चालु खर्च: विनियोजन – ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड
खर्च – ९ खर्ब ८० अर्ब २८ करोड (८५.९५%) - पुँजीगत खर्च: विनियोजन – ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड
खर्च – २ खर्ब २२ अर्ब ६८ करोड (६३.२०%) - वित्तीय व्यवस्थापन: विनियोजन – ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड
खर्च – ३ खर्ब २० अर्ब ४ करोड (८७.१४%)
राजस्व सङ्कलन पनि लक्ष्यभन्दा कम
सरकारले चालु आवका लागि १४ खर्ब ७१ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ आम्दानीको लक्ष्य राखेको थियो। तर असुली मात्र १२ खर्ब १९ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ (८२.८८%) मा सीमित रह्यो। आम्दानीको तुलनामा खर्च ३ खर्ब ३ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँले बढी भयो।
राजस्व संकलन प्रगति:
- कुल राजस्व लक्ष्य: १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड
उठाइएको: ११ खर्ब ७८ अर्ब ८२ करोड (८३.०६%)- कर राजस्व: १० खर्ब ४९ अर्ब ८७ करोड (८१.७५%)
- गैरकर राजस्व: १ खर्ब २८ अर्ब ९४ करोड (९५.४५%)
वैदेशिक अनुदान संकलन न्यून
वैदेशिक अनुदानको संकलन झनै कमजोर देखिएको छ। सरकारले ५२ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ अनुदान लिने लक्ष्य राखे पनि मात्र २३ अर्ब ५२ करोड (४४.९७%) उठाउन सकेको छ।
दुईपटकको संशोधन पनि पुगेन
सरकारले माघमा मध्यावधि समीक्षामार्फत पहिलोपटक र जेठमा बजेट ल्याउँदा दोस्रोपटक आयव्ययको लक्ष्य घटाएको थियो। दोस्रो संशोधित अनुमानअनुसार १६ खर्ब ६२ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर वास्तविक खर्च उक्त अनुमानभन्दा झन्डै १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँले कम भयो।
चालु खर्चतर्फ ८८.५%, पुँजीगत खर्चतर्फ ८४.४% र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ९७.६% खर्च हुने संशोधित लक्ष्य थियो। तर त्यो पनि पूरा हुन सकेन।
