काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बिहीबार बसेको बैठकबाट ‘स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८३’ बहुमतले पारित भएको छ।
अध्यादेशलाई विस्थापन गर्न ल्याइएको उक्त विधेयकमाथि दफाबार छलफल र सम्बन्धित मन्त्रीको जवाफपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा विधेयक बहुमतले पारित भएको हो। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन्।
छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री मेहताले सरकारले अघि सारेको १०० बुँदे सुधार कार्यसूचीअनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारका काम अघि बढिरहेको बताइन्। उनले आर्थिक अभावका कारण विपन्न नागरिक उपचारबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य संस्थामा १० प्रतिशत शय्या विपन्न वर्गका लागि छुट्याउने व्यवस्था गरिएको स्पष्ट पारिन्।
विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरू आरेन राई, निशा डाँगी, खड्ग शाही, सीता थपलिया, प्रमिलाकुमारी गच्छदार, कमल सुवेदी, रमेश मल्ल, साजिदा खातुन सिद्धकी र कृपाराम रानालगायतले भाग लिएका थिए।
छलफलका क्रममा सांसदहरूले प्रस्तावित विधेयकले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा देखिएका विद्यमान समस्यालाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन नगरेको तथा पदाधिकारीलाई बढी प्राथमिकता दिएको भन्दै समस्या समाधान हुने गरी संशोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका थिए।
यस्तै, छलफलका क्रममा ष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद डा.तोसिमा कार्कीले विगतका स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई ‘भाइरस’को संज्ञा दिएको भन्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का रमेश मल्ल र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का ऐनबहादुर महरले नियमापत्ति जनाएका थिए।
नियमापत्तिपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले उक्त विषयमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै घटनाबारे छानबिन गर्न संसद् सचिवालयलाई निर्देशन दिएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक असार २२ गते सोमबार बिहान ११:०० बजे बस्ने तय भएको छ।
