काठमाडौं । सरकारले मिटरब्याजलाई अपराध घोषणा गरेर मुलुकी अपराध संहितामा संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मिटरब्याजलाई अपराध घोषणा गरी कानुनी दायरामा ल्याउन मुलुकी अपराध संहितामा संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हाे ।
घरायसी व्यवहारमा १० प्रतिशत भन्दा बढीको दरमा ब्याज लिन नपाइने कानुन भए पनि कानुनले मिटरब्याजलाई अपराधका रूपमा परिभाषित गरेको थिएन । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको निर्णयअनुसार कानुन संशोधन भएमा मिटरब्याजी साहुकारमाथि अपराधमा अनुसन्धान गरी सरकारले नै मुद्दा चलाउने बाटो खुल्नेछ ।
पछिल्लो समय महोत्तरीबाट ११ दिन पैदलै हिँडेर काठमाडौं आएर मिटरब्याजपीडितले सरकारलाई दबाब दिएपछि कानुन संशोधनको तयारी भएको हो । देवानी संहितामा लेनदेनसम्बन्धी विवादलाई लिखतका आधारमा सिधै अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने व्यवस्था छ । दूरदराजका सीमान्तकृत र विकल्पविहीन व्यक्तिलाई साहुले आफूले दिएको भन्दा धेरै गुणाको तमसुक बनाउने, अदालती प्रयोजन र असुली प्रयोजनका लागि अलगअलग तमसुक बनाउने र त्यसको अतिरिक्त घरजग्गा रजिस्ट्रेसन पास गराइलिने तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जस्तै गरी घरजग्गा दृष्टिबन्धक राख्ने जस्ता काम गर्दै आएका छन् । घरायसी कागजका आधारमा एउटा व्यक्तिले कति जनासम्मलाई कति रकमसम्मको ऋण दिन पाउने भन्ने कुनै सीमा कानुनमा तोकिएको छैन ।
