काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट पदमुक्त कुलमान घिसिङले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश नहुने आदेश गरेको छ। न्यायाधीशहरू डा.कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले बिहीबार कुलमानलाई पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णयमाथि अन्तरिम आदेश नहुने आदेश गरेको हो ।
अदालतले कुलमानको रिटलाई अग्राधिकार हुने आदेश भने गरेको छ । सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेश नदिएपछि अब नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रमान शाक्यले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्वमा काम गर्न पाउने भएका छन् । लगातार ३ दिनसम्म सुनुवाईपछि सर्वोच्च अदालतले कुलमान र हितेन्द्रको रिट निवेदनमाथि बिहीबार प्रारम्भिक आदेश गरेको छ ।
