काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठक बोलाएका छन् । आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले आज आइतबार बिहान ११ बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्नेगरी बैठक बोलाएका हुन् ।
चिकित्सा शिक्षातर्फ स्नातकोत्तर तह (पीजी) को भर्नाका विषयमा निजी मेडिकल कलेजसँग विवाद भइरहेका बेला आयोगको बैठक बोलाइनुलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । यद्यपि, आजको बैठकको एजेण्डामा विवादित पीजी भर्नाको विषय भने उल्लेख गरिएको छैन ।
यही विवादकै कारण ७५० जना विद्यार्थी पीजी अध्ययन गर्नबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । आयोगले पीजी अध्ययन गर्ने चिकित्सकहरूलाई ८ औं तहका चिकित्सक बराबर निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने निर्णय गरेको छ । तर, यो निर्णयले आर्थिक भार थप्ने भन्दै निजी मेडिकल कलेजहरूले पीजीमा भर्ना लिन मानिरहेका छैनन् ।
आयोगको निर्णयअनुसार आवासीय चिकित्सकहरूलाई ८औं तहको चिकित्सक बराबर निर्वाह भत्ता दिने हो भने पीजीको शुल्क ६० लाख बनाउनुपर्ने निजी मेडिकल कलेजहरूको माग छ ।
पीजी अन्तर्गतको एमडी, एमएस र एमडीएसका लागि मेडिकल कलेज तथा प्रतिष्ठानहरूले स्वमूल्यांकन गरी आफ्ना संस्थामा कुन विषयमा कति सिट आवश्यक छ भनेर माग दाबी गर्दै चिकित्सा शिक्षा आयोगमा आवेदन दिनुपर्ने प्रावधान छ। त्यसको आधारमा आयोगले कलेजहरूको अनुगमन गरेर विद्यार्थीको सिट निर्धारण गर्ने गर्छ ।
पीजीका विषयमा विवाद बढेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आयोगका पदाधिकारीलाई निजी मेडिकल कलेज र पीजी अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएका थिए। तर,अहिलेसम्म ठोस निकास निस्किएको छैन । आइतबारको बैठकका एजेण्डामा यो समावेश नगरिएपनि छलफल हुने सम्भावना छ ।
आइतबारको बैठकका लागि सदस्यहरूलाई पठाइएका एजेण्डामा आयोगको गत आर्थिक वर्षमा भएका उपलब्धिको समीक्षा, चिकित्सा शिक्षा प्रदायक शिक्षण संस्था तथा शैक्षिक कार्यक्रम गाभ्ने कार्यविधि, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्बाट चिकित्सा शिक्षातर्फ प्रमाणपत्र तहका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आशयपत्र र सम्बन्धन सिफारिससम्बन्धी विषय, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि स्वीकृत आयोगको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम संशोधन, चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक कार्यक्रमका लागि दिइएको छात्रवृत्ति र सञ्चालन खर्चको मापदण्ड स्वीकृतिसम्बन्धी विषय छन् ।
