काठमाडौं । विक्रम पाण्डेलाई जिल्ला अदालत, काठमाडौंले चार लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। बिहीबार न्यायाधीश चुरामन खड्काको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको हो।
पाण्डे निर्माण व्यवसायीसँगै विक्रम पाण्डे राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पनि हुन्। उनलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले वैशाख ११ गते पक्राउ गरेको थियो। सार्वजनिक खरिद प्रणाली ह्याक गरी ठेक्का विवरण हेरफेर गरेको आरोपमा दर्ता गरिएको मुद्दामा प्रहरीले २२ जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ। तीमध्ये १२ जना पक्राउ परेका थिए।
जिल्ला अदालतले पाण्डेसहित ११ जनालाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। अदालतले नुवाकोटका प्रकाश ढुंगानसँग चार लाख, तनहुँका सञ्जय भट्टसँग १० लाख, सुनसरीका जीवनकुमार दाससँग पाँच लाख र काठमाडौँका अमृत बोहोरासँग चार लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको छ।
यस्तै मकवानपुरका सागर कटुवाललाई पाँच लाख, दोलखाका अनिल श्रेष्ठलाई चार लाख, काठमाडौंका भाष्करराज अर्याललाई १० लाख, धादिङका टंककुमार श्रेष्ठलाई चार लाख, सिराहाका स्वदेश पोखरेललाई चार लाख तथा काठमाडौँका ऋषिकेश गौलीलाई चार लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश भएको छ।
यसै मुद्दामा पक्राउ परेका धनकुटाका दिवाकर देउजालाई भने अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको छ।
