काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले शैक्षिक परामर्श (कन्सल्टेन्सी) व्यवसायीका लागि निर्धारण गरिएको २५ लाख रुपैयाँ धरौटीको व्यवस्था सरकारले फिर्ता नलिने स्पष्ट पारेका छन्।
शिक्षा मन्त्रालयमा शुक्रबार शिक्षा पत्रकारहरूसँग भएको छलफलमा मन्त्री पोखरेलले ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०८३’ मार्फत लागू गरिएको उक्त व्यवस्था केही व्यवसायीकै सुझावका आधारमा गरिएको भन्दै त्यसबाट सरकार पछि नहट्ने बताएका हुन्।
पत्रकारहरूले तीन प्रतिशत समता शिक्षा शुल्कको निर्णयबाट सरकार पछि हटेजस्तै यस विषयमा पनि निर्णय परिवर्तन हुने हो कि भन्ने प्रश्न गरेका थिए। त्यसको जवाफमा मन्त्री पोखरेलले सरकारले यस्तो सोच नराखेको स्पष्ट पारे।
मन्त्री पोखरेलले विद्यालय शिक्षा ऐनलगायत महत्त्वपूर्ण कानुन निर्माण गर्दा भने सरोकारवाला पक्षसँग पर्याप्त परामर्श गरेर अघि बढाइने जानकारी दिए। उनले विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त, सक्षम र दलीय प्रभावमुक्त बनाउन नवनियुक्त उपकुलपतिहरूलाई आफ्नो कार्ययोजनासहित जिम्मेवारी सम्हाल्न आग्रह गरिएको पनि बताए।
सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री पोखरेलले शैक्षिक संस्था र सरकारी कार्यालयमा लागू गरिएको सातामा दुई दिनको बिदा यथावत् रहने दोहोर्याउँदै उक्त निर्णय पुनर्विचार नहुने बताए। उनले दुई दिने बिदाको प्रभावकारी उपयोग गर्न सबैलाई आग्रह पनि गरे।
त्यसैगरी, चिकित्सक डा. गोविन्द केसीले उठाउँदै आएका शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका मुद्दाप्रति आफू विगतदेखि नै सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै उनीसँग अनौपचारिक संवाद भइरहेको जानकारी दिए।
उल्लेखित नियमावली नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को असार २४ गतेको निर्णयअनुसार संशोधन भई लागू भएको हो। शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले शैक्षिक परामर्श (कन्सल्टेन्सी) व्यवसायीका लागि निर्धारण गरिएको २५ लाख रुपैयाँ धरौटीको व्यवस्था सरकारले फिर्ता नलिने स्पष्ट पारेका छन्।
शिक्षा मन्त्रालयमा शुक्रबार शिक्षा पत्रकारहरूसँग भएको छलफलमा मन्त्री पोखरेलले ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०८३’ मार्फत लागू गरिएको उक्त व्यवस्था केही व्यवसायीकै सुझावका आधारमा गरिएको भन्दै त्यसबाट सरकार पछि नहट्ने बताएका हुन्।
पत्रकारहरूले तीन प्रतिशत समता शिक्षा शुल्कको निर्णयबाट सरकार पछि हटेजस्तै यस विषयमा पनि निर्णय परिवर्तन हुने हो कि भन्ने प्रश्न गरेका थिए। त्यसको जवाफमा मन्त्री पोखरेलले सरकारले यस्तो सोच नराखेको स्पष्ट पारे।
मन्त्री पोखरेलले विद्यालय शिक्षा ऐनलगायत महत्त्वपूर्ण कानुन निर्माण गर्दा भने सरोकारवाला पक्षसँग पर्याप्त परामर्श गरेर अघि बढाइने जानकारी दिए। उनले विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त, सक्षम र दलीय प्रभावमुक्त बनाउन नवनियुक्त उपकुलपतिहरूलाई आफ्नो कार्ययोजनासहित जिम्मेवारी सम्हाल्न आग्रह गरिएको पनि बताए।
सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री पोखरेलले शैक्षिक संस्था र सरकारी कार्यालयमा लागू गरिएको सातामा दुई दिनको बिदा यथावत् रहने दोहोर्याउँदै उक्त निर्णय पुनर्विचार नहुने बताए। उनले दुई दिने बिदाको प्रभावकारी उपयोग गर्न सबैलाई आग्रह पनि गरे।
त्यसैगरी, चिकित्सक डा. गोविन्द केसीले उठाउँदै आएका शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका मुद्दाप्रति आफू विगतदेखि नै सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै उनीसँग अनौपचारिक संवाद भइरहेको जानकारी दिए।
उल्लेखित नियमावली नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को असार २४ गतेको निर्णयअनुसार संशोधन भई लागू भएको हो।
