काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई घोषणा गरिएको ‘कानुन निर्माण तथा सुधार वर्ष’ अभियानलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमको अध्यक्षतामा रहने उक्त समितिले प्रचलित कानुनहरूको पुनरावलोकन, आवश्यक संशोधन तथा खारेजीका लागि सिफारिस गर्नेछ। साथै, संविधानबमोजिम निर्माण हुन बाँकी नयाँ कानुनहरूको पहिचान गरी तिनको निर्माणका लागि आवश्यक सुझाव पनि समितिले दिनेछ।
समितिमा विषयगत मन्त्रीहरू, महान्यायाधिवक्ता, नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव, सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव, नेपाल कानुन आयोगका सचिव तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार कानुन निर्माण तथा सुधार प्रक्रियालाई व्यवस्थित, समयबद्ध र प्रभावकारी बनाउँदै संविधानअनुकूल, जनमैत्री तथा समसामयिक कानुनी प्रणाली विकास गर्ने उद्देश्यले उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको हो।
