संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेट तत्काल कार्यान्वयन नगर्नुः सर्वोच्च

काठमाडौं । संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेट तत्काल खर्च नगर्न सवोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा र सबै प्रदेश सभाका संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमसम्बन्धी व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१को बजेटमार्फत् प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आन्दमोदन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले रहेको संवैधानिक इजलासले अधिवक्ता त्रिलोकबहादुर चन्दसमेतको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।